PM Kusum Solar Subsidy Yojana | किसानों को सोलर पंप पर 90% सब्सिडी! जानें आवेदन की आसान प्रक्रिया

PM Kusum Solar Subsidy Yojana: दोस्तों, हमारे देश के उन किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, जिनके पास अनुपजाऊ या बेकार भूमि है, भारत सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। किसान अपनी भूमि पर सोलर पावर स्टेशन स्थापित करके उत्पन्न बिजली को DISCOMs (डिस्कॉम) को बेच सकते हैं या अपनी जमीन किराए पर देकर स्थिर आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने का प्रावधान भी है, जिससे अतिरिक्त बिजली का उपयोग घरेलू जरूरतों के लिए किया जा सकता है या इसे भी DISCOMs को बेचा जा सकता है।

सोलर सब्सिडी योजना विशेष रूप से अनुपजाऊ, दलदली या दूरस्थ क्षेत्रों की भूमि के मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई है। किसान अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर या उसे इच्छुक डेवलपर्स को किराए पर देकर हर साल ₹60,000 से ₹1 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। यह कमाई अगले 25 वर्षों तक हो सकती है।

सिंचाई के लिए, इस योजना के तहत 7.5 एचपी तक की क्षमता के सोलर पंप लगाने की सुविधा दी गई है, जिसमें कुल लागत का 30% सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। शेष 40% राशि बैंकों से 30 साल की अवधि में ऋण के रूप में ली जा सकती है। यह पर्यावरण अनुकूल विकल्प डीजल जेनरेटर के उपयोग को कम करेगा, जिससे ईंधन खर्च में काफी बचत होगी। इन ऋणों को 5-6 साल में चुकाने की योजना है।

जो किसान इस हरित पहल में भाग लेना चाहते हैं, वे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली ग्रिड में जोड़ने का है, जिसके लिए सरकार ने 34,422 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग प्रदान किया है।

PM Kusum Solar Subsidy Yojana

नोडल एजेंसी	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार
🟢 योजना का नाम	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM)
🟢 सब्सिडी संरचना	केंद्र सरकार: 30% राज्य सरकार: 30% किसान द्वारा वहन: 40%
🟢 ऋण अवधि	30 वर्ष
🟢 वार्षिक आय	₹1,00,000 प्रति वर्ष
🟢 आधिकारिक वेबसाइट	pmkusum.mnre.gov.in

MNR सोलर सब्सिडी योजना के लाभ

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) का उद्देश्य सौर ऊर्जा जैसी हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप और संबंधित प्रणालियों के लिए सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है। इस योजना के माध्यम से किसानों को अपनी कृषि और घरेलू आवश्यकताओं के लिए बिजली उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे दूरस्थ, ग्रिड-कनेक्टिविटी से वंचित क्षेत्रों में भी फसलों की सिंचाई संभव हो जाती है। यह योजना तीन भागों में विभाजित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है, जो सरकारी निर्देशों के अनुरूप है।

कंपोनेंट A (Component A)

इस भाग के तहत किसान, डेवलपर्स, सहकारी समितियां, पंचायतें और किसान उत्पादक संगठन (FPO) 10,000 मेगावाट तक की क्षमता वाले सोलर उत्पादन केंद्र स्थापित कर सकते हैं। यह केंद्र भूमि पर या स्टिल्ट्स पर लगाए जा सकते हैं, और इसके लिए राज्य या केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता नहीं दी जाती।

• ऑपरेटर्स को अपनी उत्पादित बिजली DISCOMs को बेचने की अनुमति है।
• किसान अपनी अनुपजाऊ, परती, चरागाह, दलदली या खेती योग्य भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा जनरेटर स्थापित कर सकते हैं।
• जनवरी 2024 तक, 4,766 मेगावाट की सौर क्षमता को मंजूरी दी गई, जिसमें से 165.28 मेगावाट पहले ही कार्यान्वित हो चुकी है।

कंपोनेंट B (Component B)

इस भाग का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में व्यक्तिगत किसानों को ऑफ-ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने में मदद करना है, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है।

• ये सोलर पंप 7.5 हॉर्सपावर तक के हो सकते हैं और मौजूदा डीजल पंपों को बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
• राज्य और केंद्र सरकारें कुल लागत का 30% सब्सिडी देती हैं, जबकि किसान को शेष 40% राशि का वहन करना होता है।
• हालांकि, उच्च हॉर्सपावर वाले पंप स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन वित्तीय सहायता 7.5 एचपी तक के पंपों के लिए ही सीमित है।
• 31 जनवरी 2024 तक, कई स्टैंडअलोन पंपों को मंजूरी दी गई थी, और कुछ संख्या में स्थापित भी हो चुके थे।

कंपोनेंट C (Component C)

यह भाग लगभग 35 लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों को सोलराइज करने पर केंद्रित है, जिसे इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन और फीडर लेवल सोलराइजेशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

• जो किसान पहले से ग्रिड-कनेक्टेड पंपों का उपयोग कर रहे हैं, वे 30% सब्सिडी के पात्र हैं, जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीपों में 50% तक बढ़ सकती है।
• किसानों को 70% तक की लागत को कवर करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है, और राज्यों को अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने का अधिकार है।
• किसान अपनी सिंचाई की जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली को DISCOM को तय दरों पर बेच सकते हैं।
• जनवरी 2024 तक, 2,117 व्यक्तिगत पंप सिस्टम (IPS) और 5,267 फीडर लेवल पंप स्थापित किए जा चुके थे।

कुसुम योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM KUSUM) के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक का जमीन का मालिक होना अनिवार्य है। प्राथमिकता उन किसानों को दी जाती है जिनकी जमीन दूरस्थ, ग्रामीण, या ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में स्थित है और परियोजना की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, जमीन किसी विद्युत सबस्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए।

• जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण
• मौजूदा लीज अनुबंध (यदि हो)
• बैंक खाता विवरण
• खसरा खतोनी नंबर (कानूनी भूमि दस्तावेज)
• पता प्रमाण
• हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो
• स्व-घोषणा पत्र
• जीएसटी पंजीकरण प्रमाण
• पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)

यह विस्तृत सूची यह सुनिश्चित करती है कि आवेदक सभी कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

कुसुम सोलर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

जो किसान पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और कुसुम योजना में भाग लेना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

1. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM) योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. वेबसाइट पर योजना का विवरण देखें, जहां राज्य के अनुसार आवेदन लिंक दिए गए हैं।
3. आवेदन करते समय यह चुनें कि आप अपनी जमीन किराए पर देना चाहते हैं या सोलर पंप का उपयोग करना चाहते हैं।
4. सभी आवश्यक जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
5. आवेदन जमा करने से पहले इसे अच्छी तरह से जांचें।
6. आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक पावती संदेश और पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, जो आपके सफल पंजीकरण की पुष्टि करेगा।

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