Dhanya Dhnaya Krishi Yojana 2025: इस बार के बजट 2025-26 में किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इस योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों की मदद करना है, जो कम उपज वाली खेती करते हैं। इस योजना के जरिए सरकार इन किसानों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है। खास बात यह है कि इस योजना में युवाओं और महिलाओं को विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि वे अपने घर के पास रहकर रोजगार पा सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें।
Dhanya Dhnaya Krishi Yojana 2025
| योजना का नाम | PM धन धन्य कृषि योजना |
|---|---|
| 🔰 घोषणा | केंद्रीय बजट 2025 |
| 🔰 उद्देश्य | कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार |
| 🔰 लाभार्थी | 1.7 करोड़ किसान |
| 🔰 लक्षित क्षेत्र | 100 कम उत्पादकता वाले जिले |
| 🔰 मुख्य फोकस | उत्पादकता, फसल विविधीकरण, सिंचाई, ऋण |
| 🔰 लाभ | किसानों की आय वृद्धि, आधुनिक तकनीक |
| 🔰 सहयोग | केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी |
धन धान्य कृषि योजना क्या है ?
यह योजना खास उन जिलों में लागू की जाएगी जहां कृषि उत्पादन कम है और किसानों को बेहतर संसाधनों की आवश्यकता है। इसका मकसद सिर्फ उपज बढ़ाना नहीं है, बल्कि किसानों को खेती के हर कदम पर मदद देना है, जैसे सिंचाई, फसल विविधता लाना और भंडारण सुविधाएं मजबूत करना।
पीएम धन धान्य कृषि योजना किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए और खेती हर कोने में एक लाभकारी व्यवसाय बने। इस योजना से कृषि क्षेत्र में नया जोश और ऊर्जा देखने को मिलेगी।
कौन होंगे लाभार्थी?
- यह योजना उन किसानों को फायदा पहुंचाएगी जो कम उपज वाले क्षेत्रों में खेती करते हैं।
- करीब 1.7 करोड़ किसान इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे।
- राज्य सरकारों के सहयोग से योजना लागू होगी ताकि यह जमीनी स्तर पर असर दिखा सके।
PM धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 100 ऐसे जिलों में किसानों की स्थिति सुधारना है, जिनकी कृषि उत्पादकता कम है। इस योजना के जरिए सरकार के कुछ मुख्य लक्ष्य हैं:
- कृषि उत्पादकता बढ़ाना
- किसानों की आय में सुधार
- आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार
- फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना
- किसानों को आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराना
यह योजना आकांक्षी जिलों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
किन जिलों को मिलेगी प्राथमिकता?
इस योजना के तहत 100 जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां:
- कृषि उत्पादकता कम है
- फसल की तीव्रता औसत से कम है
- किसानों को औसत से कम ऋण मिलता है
इन जिलों का चयन उनके कृषि संबंधी समस्याओं और विकास की स्थिति के आधार पर किया गया है।
पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रमुख विशेषताएं
- राज्य सरकारों के सहयोग से यह योजना जमीनी स्तर पर लागू होगी।
- मौजूदा कृषि योजनाओं और उपायों के साथ इसका संगठित रूप से कार्य होगा।
- यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- यह टिकाऊ और पर्यावरण-friendly कृषि तकनीकों को बढ़ावा देगी।
धन धान्य कृषि योजना के तहत पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा
- बेहतर कृषि तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाना।
- फसल विविधता और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना।
- कटाई के बाद फसल की बर्बादी को कम करने के लिए भंडारण ढांचे का निर्माण।
- जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
- किसानों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण की आसान पहुंच।
1.7 करोड़ किसानों को होगा फायदा
इस योजना के तहत लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत:
- किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे।
- ग्रामीण युवाओं को कृषि आधारित रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- किसानों को नई तकनीकों और कौशल प्रशिक्षण का फायदा मिलेगा।
ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम
केंद्र सरकार ने ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम भी शुरू किया है, जो पीएम धन धान्य कृषि योजना का हिस्सा है। इसके अंतर्गत:
- किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
- कृषि क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाएगा।
- स्मार्ट एग्रीकल्चर और आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाएगा।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025 भारत के कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक अहम कदम है। यह न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि कृषि क्षेत्र को टिकाऊ और आधुनिक बनाएगी। योजना के सफल कार्यान्वयन से कृषि जिलों में नई ऊर्जा आएगी और भारत की खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, और ग्रामीण समृद्धि में योगदान होगा।
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डिस्क्लेमर
यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी घोषणाओं, बजट विवरणों और आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है। योजना से जुड़े नियम, शर्तें और दिशानिर्देश समय-समय पर बदल सकते हैं। सही और अपडेटेड जानकारी के लिए कृपया भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।